अलमट्टी धरणाची काहीही झाले तरी उंची वाढवू देणार नाही, असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. याबाबत तातडीने राज्य शासन आवश्यक ती पावले उचलेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्यास आक्षेप घेण्याबाबत उद्या मंगळवारी होणार्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणांचे काम हाती घेतले आहे, याप्रकरणी सरकार सर्वतोपरी काळजी घेईल, असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याच्या महापुराला कारणीभूत ठरणार्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यात येणार आहे. याबाबत कोणत्याच राज्याने आक्षेप नोंदवला नसल्याचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांना लेखी कळवले आहे. धरणाची उंची वाढली तर कोल्हापूरसह सांगली शहर आणि जिल्ह्यातील बहुतांशी भाग दरवर्षी पाण्याखाली जाणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर बोलताना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, अलमट्टीच्या पाण्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरस्थिती गंभीर होण्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. त्यातच आता धरणाची उंची आणखी वाढवण्याचा कर्नाटक सरकारचा विचार आहे. उंची वाढवण्यास राज्याचा प्रारंभीपासूनच विरोधच आहे. काहीही झाले तरी या धरणाची उंची वाढवू देणार नाही. याबाबत उद्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याच्या जलसंपदा मंत्री यांची बैठक घेऊन याबाबत चर्चा केली जाईल, असेही आबिटकर यांनी सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू दिली जाणार नाही, हे वेळोवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेले आहे. जिल्ह्याच्या दौर्यावर मुख्यमंत्री आले असताना याबाबत त्यांच्याशी आपली चर्चा झाली होती. मात्र, जर कुणी आक्षेप घेतला नाही, असं पत्र केंद्राचं आलं असेल तर उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये याबाबत चर्चा केली जाईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत अलमट्टीची उंची वाढवू दिली जाणार नाही. अलमट्टीची उंची वाढवल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना फटका बसतो. राज्य सरकारने आक्षेप घेतला नसेल, तर आक्षेप घेण्याबाबत उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करू.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रणांचा जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्य सरकारने प्रकल्प हाती घेतला आहे. 3 हजार 700 कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील पुराला कारणीभूत ठरणार्या अन्य घटकांवरही या प्रकल्पांतर्गत काम केले जाणार आहे. सध्या गेली तीन-चार वर्षे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकार यांच्या योग्य समन्वय साधला जात आहे. त्यामुळे अलमट्टीतील पाणी धोका पातळीपर्यंत पोहोचू दिलेले नाही. परिणामी कोल्हापूर, सांगलीला महापुराचा गेल्या तीन वर्षांत फटका बसलेला नाही. यापुढेही अलमट्टीमुळे कोल्हापूर, सांगलीला धोका निर्माण होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी राज्य सरकार घेईल, असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
