इचलकरंजी/ प्रतिनिधी
जोपर्यंत शासनाकडून सुस्पष्ट अभिप्राय येत नाही तोपर्यंत नागरिकांवर ५०० रुपयांचे मुंद्राक विकत घेण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात येऊ नये. त्याचबरोबर १०० रुपयांचे मुंद्राक कायमपणे बंद करण्याबाबत शासनास सुचित करावे, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे यांनी सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात, राज्य शासनाने २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मुंद्राक अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करत १०० ऐवजी ५०० रूपयाच्या मुद्रांकाची आकारणी केली आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, नागरिकांना मुंद्राक विक्रेत्यांकडून शासन निर्णयाप्रमाणे कोणत्या कामासाठी किती रकमेचा मुद्रांक आवश्यक हे सुचित केले जाते. नागरिकांना विविध कामासाठी मुंद्राकांची आवश्यकता असते. शासनाने शैक्षणिक आणि काही शासकीय कामांसाठी मुंद्राकांची आवश्यकता नसल्याचा आदेश जारी केला आहे. परंतु एखादा नागरीक १०० रूपये स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र करीत असेल तर त्यांना करता येणार नाही का?, कोऱ्या कागदावरच प्रतिज्ञापत्र करा अशी जबरदस्ती करता येईल का? असा सवाल करत यामुळे शासनाचेच नुकसान होणार आहे. नोंदणीकृत दस्तासाठी नोंदणी फी व मुंद्राक शुल्क शासनाने निश्चित केले आहे. परंतु वित्तीय संस्था, वैयक्तीक व खाजगी कामासाठी वेगवेगळे मुंद्राक शुल्क सदर परिपत्रकात नमुद केले असल्यामुळे नागरीकांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून वादाचेही प्रसंग निर्माण होत आहेत. त्याचा मुंद्राक विक्रेत्यांना त्रास होत असून कायद्याच्या अज्ञानपणामुळे नागरिकांना मानसिक व आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
