कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या विरोधात सोमवारी (दि. 24) 20 गावे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील घोषणा सर्वपक्षीय कोल्हापूर शहर हद्दवाढविरोधी कृती समितीतर्फे रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या धरणे आंदोलनावेळी करण्यात आली. हद्दवाढीचा निर्णय घेताना ग्रामीण भागातील जनतेच्या भावना लक्षात घ्याव्यात, जबरदस्तीने निर्णय घेऊ नये; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
सकाळी दहा वाजल्यापासून सर्वपक्षीय कोल्हापूर शहर हद्दवाढ विरोधी कृती समितीचे कार्यकर्ते विविध गावांतील आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकार्यांनी हजेरी लावली. ‘गावे आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’, ‘देणार नाही, देणार नाही, हद्दवाढ होऊ देणार नाही’, ‘प्रथम कोल्हापूर शहराचा विकास करा मगच गावांना हद्दवाढीत घ्या,’ आदींसह विविध घोषणा देण्यात आल्या.
विविध वक्त्यांनी महापालिकेच्या कारभारासह शहरातील असुविधांवर जोरदार टीका करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले. शहरातील रस्ते, पाणी, पार्किंग अशा गैरसोयी असताना ग्रामीण भागाचा काय विकास करणार? प्रथम शहराचा विकास करा, मगच हद्दवाढीचा विचार करा, अशी मागणी केली. शहरात समावेश झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांवर बांधकाम परवानगी, नळ कनेक्शनसाठी जादा आर्थिक भार पडणार आहे. शेत जमिनीवर आरक्षण टाकण्याचा धोका असल्याचा आरोप वक्त्यांनी केला. या आंदोलनास जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पी. पाटील (सडोलीकर) यांचा पाठिंबा असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
आ. चंद्रदीप नरके यांनी हद्दवाढीस विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. ग्रामीण जनतेचा विरोध असेल तर सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊ नये. प्राधिकरणामार्फत 42 गावांचा विकास आराखडा तयार करा. दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी द्या. या निधीतून गावांत विकासकामे झाल्यानंतर हद्दवाढीत यायचे का नाही, याचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. यावेळी सचिन चौगले, उदय जाधव, राजू यादव, नारायण पोवार, यांची भाषणे झाली. आंदोलनात कृती समितीचे अध्यक्ष मधुकर चव्हाण, उत्तम आंबवडेकर, एस. आर. पाटील, राजू यादव, सचिन चौगले, बाळासाहेब वरुटे, संभाजी पाटील, शशिकांत खवरे, मधुकर जांभळे, बाजीराव पाटील, इंद्रजित पाटील, युवराज गवळी, अमर मोरे यांच्यासह संबंधित गावांतील सरपंच, उपसरपंच सहकार सोसायट्यांचे पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्राधिकरणाच्या मजबुतीकरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. प्राधिकरणास विकास निधी मिळावा आणि गावांचा विकास आराखडा तयार करावा, यासंदर्भात संबंधित गावांतील सरपंच आणि लोकप्रतिनिधी यांची अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येईल, असे आ. नरके यांनी यावेळी सांगितले.
