60 पैकी 18 ठराव मान्य; 42 ठराव मागे

शिवाजी विद्यापीठात शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या अधिसभा बैठकीत 60 पैकी 18 ठराव मान्य झाले, तर 42 ठराव मागे घेण्यात आले. आधिसभेचे कामकाज 11 तास चालले.

विद्यापीठ अधिसभा बैठक कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झाली. याप्रसंगी प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील, कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे प्रमुख उपस्थित होते. दुपारी तीन वाजेपर्यंत शिवाजी विद्यापीठाचा 2023-24 चा विद्यार्थी विकास मंडळाचा अहवाल व क्रीडा विभागाचा अहवाल तसेच विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाचा अहवाल मंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, शिवाजी विद्यापीठ अधिसभेत दुपारी बारा वाजता प्रश्नोत्तराचा तास झाला. यात 23 पैकी केवळ पाच प्रश्नांवर चर्चा झाली. अ‍ॅड. अभिषेक मिठारी यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमानुसार कलम 117 नुसार 2016 पासून महाविद्यालय व मान्यता प्राप्त परिसंस्था यांची तपासणी व अहवाल करणे आवश्यक आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तयार केलेल्या समितीच्या नियमानुसार महाविद्यालयांची तपासणी केली जाईल. नवीन नियमानुसार एकदाही तपासणी झाली नाही. पदवीधर सदस्यांना काहीच माहिती नाही, तर त्यांनी काय तपासणी करायची, असा सवाल श्वेता परुळेकर, संजय परमणे यांनी उपस्थित केला. अजित पाटील यांनी महाविद्यालय व विद्यापीठ शिक्षकांकडून डिसेंबर 2023 अखेर किती तसलमात रक्कम प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणले. यावर डॉ. रघुनाथ ढमकले यांनी 3 कोटी 68 लाख 92 हजार 385 रुपयांची रक्कम प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

शिवाजी विद्यापीठाची अधिसभा असतानाही अनेक विभागांतील कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी सुट्टी घेतली. त्यामुळे पूरक कागदपत्रे सभागृहात उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागला. अधिसभेच्या दिवशी या कर्मचार्‍यांना सुट्टी दिलीच कशी, असा प्रश्न सभागृहातील सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थी संख्यावाढीसाठी जाहिरात करावी, विविध उपक्रम राबवता येईल का, अशी सूचना विशाल गायकवाड यांनी केली. रस्ते, इमारतीसाठी आमदार, खासदार व सीएसआर फंडातून निधी मिळवावा, अशी सूचना श्वेता परुळेकर यांनी केली. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांसाठी तरतूद करावी, इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर करता येईल का, याचा विचार करावा, असे डॉ. मंजिरी मोरे म्हणाल्या. 600 पैकी 13 कोटी शिक्षणाला खर्च, मग अंदाजपत्रक विद्यार्थीकेंद्रित कसे, असा सवाल संजय परमाणे यांनी केला.

Scroll to Top