शासन निर्णयानुसार 14 ऑक्टोबरच्या आदेशाने वाढीव टप्पा अनुदान द्यावे यासह अन्य मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांनी महिलादिनी ‘जेल भरो’ आंदोलन केले. शासनाच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करून शिक्षकांनी घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली.
पाच महिन्यांपासून सर्व प्रयत्न केले. परंतु शासन याबाबत चालढकल करत असून जागतिक महिलादिनी कोल्हापुरात या शिक्षकांकडून जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील, शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वतीने राज्यभरात निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद करून शासन निर्णय करावा, संचमान्यता तत्काळ मिळाव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
आंदोलनात राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कुरणे, केदारी मगदूम, सुभाष खामकर, अनिल ल्हायकर, शशिकांत खडके, अरविंद पाटील, नेहा भुसारी, सचिन मरळीकर, भाग्यश्री राणे, उच्च माध्यमिकचे राज्य निमंत्रक संजय लश्करे, सचिव डॉ.चंद्रकांत बागणे, जिल्हाध्यक्ष भारत शिरगावकर, जयसिंग जाधव, रेश्मा सनदी, रत्नाकर माळी आदी उपस्थित होते. हक्काच्या वेतनासाठी शिक्षकांना महिलांचा सन्मान असणार्या जागतिक महिला दिनी रस्त्यावर उतरून झगडावे लागत आहे, हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, अशी खदखद यावेळी शिक्षकांनी व्यक्त केली.
वाढीव टप्पा अनुदानासाठी कोल्हापुरात 75 दिवस आंदोलन करण्यात आले. त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आजी-माजी खासदार, आमदार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली. त्यानुसार अनुदानाच्या वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा प्रस्तावित निधीसह मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करा, असे शासनास सांगितले होते. परंतु त्यांच्या आदेशाला अर्थमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवली.
