विद्यार्थीकेंद्रित संशोधनाला चालना देणारे व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत असलेले शैक्षणिक वर्ष 2025-26 चे सुमारे 600 कोटी 10 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक अधिसभेत सादर झाले. सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून ते एकमताने मंजूर केले.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 व विद्यापीठ लेखा संहितामधील तरतुदीनुसार विद्यापीठाच्या 2024-25 चे सुधारित अंदाजपत्रक व 2025-26 चे वार्षिक अंदाजपत्रक शनिवारी झालेल्या अधिसभेत सदस्य डॉ. रघुनाथ ढमकले यांनी मांडले. विद्यापीठाचे अंदाजपत्रक पाच विभागांत विभागले आहे. 2025-26 ची एकूण अपेक्षित जमा 600 कोटी 10 लाख असून अपेक्षित खर्च 605 कोटी 71 लाख इतका आहे. अंदाजपत्रकीय 5 कोटी 60 लाख रुपयांची तूट आहे. ही तूट विद्यापीठ निधीतील शिल्लकेतून भरून काढण्यात येणार आहे.
2025-26 या वर्षात प्रशासकीय विभागांकडून 46 कोटी 18 लाख, शास्त्र अधिविभागांकडून 5 कोटी 32 लाख, इतर अधिविभागांकडून 3 कोटी 42 लाख जमा होण्याची अपेक्षा आहे. इतर उपक्रमांमधून 35 कोटी 31 लाख असे मिळून 90 कोटी 23 लाख विद्यापीठाच्या स्वनिधीत जमा अपेक्षित आहे. वेतन अनुदानापोटी शासनाकडून 152 कोटी 50 लाख, तर वेगवेगळ्या संस्थांकडून विविध प्रकल्पांसाठी 25 कोटी 51 लाख जमा अपेक्षित धरण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या संशोधन व विकास निधीतून 42 कोटी 23 लाख रुपये रक्कम व घसारा निधीच्या शिल्लक रकमेतून 16 कोटी 51 लाख रुपये रक्कम जमेकरिता प्रस्तावित केली आहे. निलंबन लेख्यांमधून 273 कोटी 12 लाख असे 600 कोटी 10 लाख जमा होणे अपेक्षित आहे.
शिवाजी विद्यापीठाने 2025-26 चे विद्यार्थीकेंद्रित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यात मेरीट स्कॉलरशिपसाठी 60 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. सध्या विद्यापीठात 60 परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांच्या सोयी-सुविधाकरिता 67 लाख 15 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनी वसतिगृहाकरिता 3 कोटी 8 लाख, तर विद्यार्थी वसतिगृहाकरिता 2 कोटी 1 लाख रुपये तरतूद केली आहे. कमवा व शिका मुलींचे वसतिगृह सोयी-सुविधा व दैनंदिन खर्चाकरिता 17 लाख 97 हजार व रिसर्च स्कॉलर होस्टेलसाठी 20 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यूथ होस्टेलच्या नवीन इमारतीकरिता 3 कोटी रुपये, विद्यापीठाच्या वतीने विविध स्पर्धा, खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिबिरे यामध्ये सहभागी होणार्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी 2 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
विविध खेळांचे साहित्य खरेदीसाठी 25 लाख रुपये आणि विद्यापीठातील खेळाची मैदाने सुस्थितीत राहण्यासाठी घसारा निधीतून 37 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार्या विद्यार्थ्यांसाठी 10 लाख रुपये तरतूद केली आहे. रिसर्च प्रमोशन स्कीम फॉर पीजी स्टुडंटअंतर्गत 10 लाख व विद्यार्थी सुविधा केंद्राकरिता 2 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एज्युकेशन टूर्स फॉर इंडस्ट्रीसाठी 17 लाख 36 हजार रुपये तरतूद केली आहे. प्लिग्रीमेजसाठी 18 लाख, तर स्टुडंट फॅसिलिटीअंतर्गत विविध गोष्टींसाठी 1 कोटी 47 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवाजी युनिर्व्हसिटी डायमंड ज्युबिली पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिपअंतर्गत 40 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
शैक्षणिक व संशोधन कार्यासाठी बुक्स अँड जर्नल्स खरेदी व ऑनलाईन सबस्क्रिपशनसाठी ग्रंथालय विभागास 3 कोटी 2 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी रिसर्च स्कीमअंतर्गत 2 कोटी 25 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी 2 कोटी 63 लाख तरतूद केली आहे. संशोधन कार्यास चालना देण्यासाठी सर्वांगीण विद्यार्थी विकास आणि संगणक सुविधा केंद्र ही नवीन इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच पीएम उषाअंतर्गत 7 कोटी 47 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून पीएम-उषाअंतर्गत उपकरणे खरेदीसाठी 5 कोटी 77 लाख इतके अनुदान मंजूर झाले आहे. गोल्डन ज्युबिली रिसर्च स्कॉलर फॉर युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज स्टुडंट अँड ज्युबिली प्रोग्राम फॉर युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट अँड कॉलेजअंतर्गत 80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लायब—री एक्स्पेन्स अंतर्गत 99 लाख 62 हजार व रिसर्च ग्रँट टू कॉलेज टिचर्ससाठी 25 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट अतंर्गत 20 लाख रुपये व इंटिलिक्युअल परफॉर्मिंग डिपार्टमेनटसाठी 20 लाख रुपये तरतूद केली आहे. युनिव्हर्सिटी- इंडस्ट्री इंटरॅक्शनसाठी 10 लाख रुपये रिसर्च अॅक्टिव्हिटी साठी 5 लाखांची तरतूद केली आहे.
दूरशिक्षण व ऑनलाईन केंद्रांतर्गत डिजिटल आणि ऑनलाईन शिक्षणाकरिता 1 कोटी 4 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवाजी युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर इनोव्हेशन अँड इनक्युबेशनसाठी 28 लाख 2 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठी 2 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबाजवणीच्या अनुषंगाने वर्कशॉप, सेमीनार, कॉन्फरन्स, ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी 2 कोटी 16 लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
